विराटनगर : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्तारुढ गठबन्धनलाई २ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्। आज बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले उक्त सहमति पालना नभए आफ्नो दल विरोधमा उत्रिने स्पष्ट पारे।
प्रचण्डका अनुसार, यो सहमति सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउनका लागि भएको हो। यसले यी विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन सरकारमाथि माओवादीको तीव्र दबाब रहेको देखाउँछ। यदि एक महिनाभित्र यी विषयहरूले मूर्तरूप नपाएमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अप्रत्यक्ष संकेतका रूपमा यसलाई लिइएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा प्रचण्डले त्यसको जिम्मेवार लेखक स्वयं हुने बताए। यस भनाइले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमा एकरूपता नरहेको वा शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रीका भनाइबाट आफूलाई अलग राख्न खोजेको बुझिन्छ।
यसैगरी, भिजिट भिसा प्रकरण को निष्पक्ष छानबिन र गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिए। उनले यसलाई सुशासनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याएका छन्।
पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा को मुद्दासँग गृहमन्त्रीको राजीनामा साटिएको भन्ने सार्वजनिक आरोपलाई प्रचण्डले ‘वाहियात कुरा’ भन्दै ठाडै खण्डन गरे। उनले भिजिट भिसा प्रकरण र अग्नि सापकोटाको मुद्दाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारे।
माओवादी २ बुँदे सहमतिपछि सत्तामा जान चाहेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले सो आरोप पनि खण्डन गर्दै अहिलेको सहमति सत्तासँग सम्बन्धित नरहेको बताए। उनले वर्तमान प्राथमिकता महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नु रहेको दोहोर्याए। प्रचण्डको यस भनाइलाई राजनीतिक विश्लेषणका क्रममा तत्काल सत्ताकांक्षा नभएको तर परिस्थितिले माग गरेमा भविष्यका सम्भावनाहरू खुल्ला राखेको रूपमा पनि हेरिएको छ।
२०८२ जेष्ठ ३१, शनिबार
