काठमाडौँ : भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद्मा जारी अवरोध खुलाउन सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच चलेको संवाद निष्कर्षविहीन देखिएको छ। जेठ १३ गतेदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको मागसहित संसद अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलहरू आफ्ना अडानमा कायम छन् भने सत्तारुढ दलहरू बीचमै समाधानका फरक-फरक प्रस्ताव आएका छन्, जसले अन्योल अझै बढाएको छ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि दुईवटा मुख्य प्रस्ताव अगाडि आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने र नीतिगत विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले ठोस पहल गर्ने दुई बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यस प्रस्तावमा नेकपा एमाले सकारात्मक देखिएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादीको प्रस्तावमा सहमत हुन सकिने बताएका छन्, तर रास्वपाको प्रस्तावमा सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यसैका कारण बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसद स्थगित भएको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाँच बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ, जसमा अख्तियारको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने, ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने, र नैतिक हिसाबले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिने जस्ता मागहरू छन्। रास्वपाले आफ्नो प्रस्तावलाई विपक्षी दलको साझा प्रस्ताव दाबी गरे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसलाई सिधै अस्वीकार गरेका छन्। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफ्नो प्रस्तावमा विपक्षी दल सहमत भएको दाबी गरे पनि मुख्य विपक्षी दलहरूले त्यसलाई समर्थन नगर्दा संसद खुलाउने प्रयास थप जटिल बनेको छ।
हालसम्मको छलफल हेर्दा, सत्ता पक्षले रास्वपाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सहमति जनाउन खोजेको छ। तर, रास्वपाले आफ्नो प्रस्तावलाई विपक्षीको साझा अडान भनिरहेकाले संसद कहिले खुल्छ भन्ने अन्योलता अझै कायम छ। वार्ता र नेताहरूका टिप्पणीहरू स्पष्ट नहुँदा संवैधानिक गतिरोध थप लम्बिने संकेत देखिएको छ।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
