काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई प्रमुख अनलाइन सञ्चारमाध्यम, नेपालखबरडटकम र बिजमान्डुडटकमलाई सन्तोष नारायण श्रेष्ठसम्बन्धी प्रकाशित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ। अदालतको यो आदेशले समाचारको स्वतन्त्रता र न्यायिक हस्तक्षेपको सीमाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले मंगलबार सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’ मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो। अदालतले निवेदकलाई ‘हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन’ लाई आधार मान्दै, दुवै अनलाइनलाई ‘अप्रमाणीत, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनु’ भनी आदेश दिएको छ।
अदालतले नेपालखबर र बिजमान्डुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा विपक्षीसमेतको छलफलका लागि असार ४ गते पेसी तोकिएको छ।
यो आदेशको पत्रकारिता क्षेत्रबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले एक्स (पहिले ट्विटर) मा लेख्दै ‘समाचार हटाउनू भन्ने आदेश गम्भीर छ, यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ’ भन्दै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
सामान्यतया, सञ्चारमाध्यममाथि उजुरी परेमा त्यसको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई हुन्छ। तर, अदालतले सीधै समाचार हटाउन आदेश दिनुलाई असामान्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। यस आदेशले पत्रकारिताको संवैधानिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यायिक सक्रियताको सीमाबारे थप बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। आगामी दिनमा अदालतको यो आदेश र पत्रकारिता क्षेत्रको प्रतिक्रियाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्यलाई कसरी दिशानिर्देश गर्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचार हटाउनू भन्ने अदालतलको आदेश गम्भीर रहेको बताएकी छन्। ‘समाचार हटाउनू भन्ने आदेश गम्भीर छ, यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ,’ उनले एक्समा लेखेकी छन्।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
