काठमाडौं : विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ पदाधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज (जेठ २८ गते) अन्तिम फैसला सुनाउँदैछ। यो मुद्दा साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा थियो।
२०७७ माघ २१ गते ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए। यी नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा यी नियुक्तिहरू गरिएका थिए।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले “असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको” भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियतपूर्ण रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गरिएको साथै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नगरिएको निवेदकहरूको मुख्य जिकिर थियो।
यसको जवाफमा, विपक्षले प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ ३० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो। जेठ २ गते अन्तिम बहस सकिएपछि इजलासले आज (जेठ २८ गते) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
यस मुद्दाका केही पदाधिकारीले फैसला आउनुअघि नै अवकाशसमेत पाइसकेका छन्। यो फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२०८२ जेष्ठ २८, बुधबार
