काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारलाई ३१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशन गत वर्ष कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच भएको छलफलमा आएका सुझावहरूमा आधारित छ। यसलाई अख्तियारले सरकारलाई दिएको एक प्रकारको ‘चेतावनी घण्टी’ का रूपमा हेरिएको छ।

आयोगले गत पुस ११ गते नै यी सुझावहरूलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो, जुन अहिले सार्वजनिक भएको हो। अख्तियारको यो कदमले सरकारी कार्यप्रणालीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अख्तियारका मुख्य बुँदाहरू: सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न

अख्तियारले सरकारलाई दिएका केही प्रमुख निर्देशनहरूले अहिलेको सरकारी कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। अख्तियारले नेपाल सरकारलाई नयाँ सवारी खरिदको नीति नभएको अवस्थामा, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय, र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत नियन्त्रणमा आएका सवारी साधनहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यो निर्देशनले सरकारी स्रोतको अनावश्यक दुरुपयोग रोक्न र उपलब्ध साधनको सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आयोगले निजामती सेवा ऐन/नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्ने अस्थिर सरुवाको परम्परालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।
अख्तियारको यो ३१ बुँदे निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई अब थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न बाध्य पार्नेछ। यसको कार्यान्वयनले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्भव हुनेछ। के सरकार अख्तियारको यो ‘चेतावनी’ लाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनमा अग्रसर होला त?

तपाईलाई यो खबर पढेर कस्तो महसुस भयो ?

महसुस भयो !

खुशी ०% दुःखी ०% अचम्मित ०% उत्साहित ०% आक्रोशित ०%

लेखकको बारेमा

अत्रिदेव खबर

अत्रिदेव खबर