काठमाडौँ: नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनरत विभिन्न राजावादी समूहहरूबीचको आन्तरिक कलह र मतभेदले उनीहरूको ‘निर्णायक’ भनिएको आन्दोलन धर्मराएको छ। राजधानी केन्द्रित जेठ १५ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन पाँच दिनमै सेलाएको मात्र छैन, नेताहरूबीचको विवादले आन्दोलनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने समूहहरू एक ठाउँमा गोलबद्ध हुन नसक्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक छर्लङ्ग भएको छ। २७ चैत्रमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि ३४ भन्दा बढी समूहले आन्दोलन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दा नै राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेता केशरबहादुर विष्टले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनप्रति ‘राप्रपा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न सिकेको’ भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कटाक्ष गरेका थिए। विष्टले राप्रपाले यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने तर यही व्यवस्थामा सांसद भएर बस्ने दोहोरो प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए। उक्त प्रतिज्ञा कार्यक्रममा लिङ्देन अनुपस्थित हुनुले पनि राजावादीहरूबीचको मतभेदलाई झल्काएको थियो।
नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा चैत्र ४ गते गठित राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समितिले राजावादी समूहहरूलाई गोलबद्ध गर्ने सपना देखेको थियो। सोही सपनाअनुसार जेठ १५ गतेदेखि ‘निर्णायक’ भनिएको आन्दोलन सुरु भयो। तर, यो आन्दोलन पाँच दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन। जेठ १८ गते काठमाडौँको नारायणचौरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको धरपकड र लाठीचार्जपछि राजावादीहरूबीच मतभिन्नता झनै चुलियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाका सांसद दीपक सिंह पक्राउ परेका थिए।
यसपछि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक सुवेदीले अर्को दिन जेठ १९ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरे। तर, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले बन्दको विपक्षमा रहेको भन्दै सहभागी नहुने घोषणा गर्यो। यसले राजावादीहरूबीचको मनमुटाबलाई थप गहिर्यायो। जेठ २० गते सरकारले तोकेको स्थल सिफलमा प्रदर्शन भए पनि अपेक्षित सहभागिता नदेखिएपछि ‘निर्णायक’ भनिएको आन्दोलन त्यसयता काठमाडौँमा देखिएको छैन।
राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनलाई धक्का लागेपछि राजसंस्था पुन:स्थापना समितिले जेठ २१ गते समीक्षा बैठक बसेर अब राप्रपालाई सहभागी नगराई जिल्ला तहबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, यो निर्णयको विरुद्धमा पनि अन्य राजावादी समूहहरू देखिएका छन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनरत समूहहरू आफैँभित्रको खिचातानी र मतभेदका कारण कमजोर बन्दै गएको यो पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ। विभाजित शक्तिले देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब झनै टड्कारो बनेको छ।
२०८२ जेष्ठ २५, आईतबार
