काठमाडौं : संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले आफ्ना तीन वटा प्रमुख मागहरू पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक यथास्थितिमा चल्न नदिने निष्कर्ष निकालेका छन्। संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आज बसेको विपक्षी तीन दलको बैठकले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई मुख्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाका अनुसार, बैठकले ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत् राख्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।विपक्षी दलहरूले श्रम ऐन, २०६४ जारी भएदेखि हालका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मका सबै ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ हरूमा सम्बन्धित रहेर छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका छन्। यो मागले यस प्रकरणको समग्र पक्षको छानबिनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको सांसद झाले बताए। बैठकले उक्त प्रकरणलाई भविष्यमा सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यो निर्णयले संसदमा थप गतिरोधको संकेत दिएको छ, र सरकारलाई विपक्षीका मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब बढेको छ।
२०८२ जेष्ठ २३, शुक्रबार
