काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्धको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेसँगै उनीमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले २०६९ साउन १२ मा तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो।
२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी समूहले अपहरण गरी बेपत्ता पारेको आरोप लागेको थियो। लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले अग्नि सापकोटासहित अन्य माओवादी नेताहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतको आदेश र बहस
बुधबार भएको अन्तिम सुनुवाइमा निवेदकका अधिवक्ताहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा तत्काल अनुसन्धान थाल्नुपर्ने माग राखेका थिए। अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले प्रहरीको कर्तव्य रहेको र यो विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बहसभन्दा पहिले प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले भने यो द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले टीआरसीबाटै निरुपण हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। सरकारका नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले पनि जाहेरी जीवित रहेको भन्दै टीआरसीमार्फत टुंगो लगाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
तर, अदालतको आदेशले अब प्रहरीलाई यस प्रकरणमा फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयलाई संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील मुद्दाहरूलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत अघि बढाउने एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा हेरिएको छ।
२०८२ जेष्ठ २१, बुधबार
