कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ₹ १ करोड ८ लाखको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन्।
सोडारी निलम्बनमा परेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा आइसकेको छ। आगामी असार २३ गते सभामुख भीम भण्डारीले प्रदेश सभा बैठकमा सोडारी निलम्बनमा परेको सूचना पढेर सांसदहरूलाई आधिकारिक जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सोडारी कुनै पनि संसदीय भूमिकामा देखिन पाउने छैनन्।
संसदीय दलको नेतृत्वमा छलफल सुरु
संसदीय दलका नेता निलम्बनमा परेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नयाँ नेता को बन्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलमा सोडारीसहित चार जना सांसद थिए। उनी निलम्बनमा परेपछि अब तीन जना मात्रै बाँकी रहेका छन्।

कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट दोस्रो पटक निर्वाचित प्रकाश रावल, बाजुराको १ (१) बाट निर्वाचित नरेश शाही र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित कञ्चनपुरकी माया पन्त यी तीन सांसदहरूमध्ये एक जना संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना रहेको छ।
दलको नेता परिवर्तनको अवस्था आएमा प्रकाश रावलको सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको छ भने त्यसपछि नरेश शाहीको। माया पन्तको सम्भावना भने रावल र शाहीको भन्दा निकै कम मानिएको छ। हाल रावल संसदीय दलको उपनेताको भूमिकामा छन् भने शाही प्रमुख सचेतक हुन्।

यद्यपि, संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेर तत्कालै नयाँ नेता चयन गर्ने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छैन। उपनेता प्रकाश रावलले तत्काल बैठक आह्वान गरेर दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद तथा पूर्व मन्त्री नरेश शाहीले पनि तत्काल दलको नेता परिवर्तनको विषय नआउने स्पष्ट पारेका छन्। “उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको हो, पद रिक्त भएको होइन,” शाहीले भने, “अहिले दलको नेता परिवर्तनबारे कुनै छलफल भएको छैन। आजभोलिमा हुँदैन पनि।” सांसद माया पन्तले पनि यस विषयमा कुनै छलफल नभएको र बैठक बसे पनि दलको नेता फेर्ने वा नफेर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताइन्।
यस विषयमा पार्टी केन्द्रले पनि हतार नगर्न आफू निकटका नेताहरूलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ। पार्टीले पनि हालसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक निर्देशन जारी गरेको छैन। प्रारम्भिक चरणमा उपनेता रावलले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप छलफल हुनसक्ने बताइएको छ।