धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई प्रदेश सभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएको छ। आयोगले एक करोडभन्दा बढी बिगो मागसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेसँगै निलम्बनका लागि यो कदम चालिएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले अख्तियारले सभामुखलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “अख्तियारले पत्र पठाएको छ। पत्रमा सभामुखज्यूलाई सम्बोधन गरिएको छ। सचिवालयलाई बोधार्थ छ। हामीले सभामुखज्यूलाई पत्र दिएका छौँ। उहाँले हामीलाई तोक लगाउनु हुन्छ। अख्तियारले कानुनी बुँदाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। हामीले पत्र पाएपछि टिप्पणी उठाउँछौँ। अनि मात्र निलम्बन हुन्छन्। अहिले नै निलम्बन गरिएको छैन।”  सचिव बोगटीका अनुसार निलम्बनपछि सोडारीको तलब-सुविधासमेत रोक्का गरिनेछ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरी एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय २ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरेको छ। आयोगको अनुसन्धानले सोडारीले वैधानिक रूपमा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै आम्दानी गरे पनि उनको खर्च र लगानी भने एक करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसासम्म पुगेको देखाएको छ। सोडारीले जग्गा खरिद, घर निर्माण, छोरीको अध्ययन खर्च, उद्योगमा लगानी, बीमा भुक्तानी, निर्वाचन खर्च, विवाह खर्च, शेयर खरिद र बैंक मौज्दातमा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ। यी सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि गर्न नसकिएपछि आयोगले सोडारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ।

श्रीमती र छोरा पनि प्रतिवादी
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा सोडारीसहित उनकी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीलाई पनि सम्पत्ति जफतका प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सोडारीलाई कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।