धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक (बजेट) को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सदनमा अहिले ‘राजनीतिक दाउपेच’ सुरु भएको छ। प्रतिपक्षले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘सुधार’ को माग गरे पनि, यो केवल आफ्नो ‘अस्तित्व’ देखाउने र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने बहाना मात्रै भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘निष्पक्ष र पारदर्शी’ रहेको भन्दै बहुमतले पारित गर्न आग्रह गरिन्। उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि यो उचित रहेको ‘दाबी’ गरे पनि, विगतका बजेटहरूको ‘फितलो’ कार्यान्वयन र ‘खल्लो’ उपलब्धिको रेकर्ड हेर्दा उनको यो भनाइ केवल ‘औपचारिकता’ मा सीमित देखिन्छ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘युगलाई बुझेर’ आएको भन्दै समर्थन जनाए। उनले विगतमा सिद्धान्त एउटा, प्राथमिकता अर्को र बजेट अर्कै आउने गरेको आरोप लगाउँदै अहिले ‘प्रस्ट रूपमा’ आएको भनेर ‘समर्थन’ गरे। तर, एमालेको यो ‘समर्थन’ आगामी बजेटमा आफ्नो ‘हिस्सा’ सुरक्षित गर्ने रणनीतिको हिस्सा मात्रै भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ।

उता, प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामीले भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘संविधानतः टेक्ने ठाउँ नरहेको’ भन्दै बहुमतले अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले विषयवस्तुमा सबै कुरा समेट्न खोजे पनि बजेटमा त्यो समेटिने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको ‘निकोक्ति’ गरे। माओवादी केन्द्रको यो अडान प्रदेश सरकारलाई ‘दबाब’ मा राखेर आफ्नो ‘स्वार्थ’ पूर्ति गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सभा सदस्य माया भट्टले पनि सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘तर्कसङ्गत’ छ वा छैन भन्ने खोज्न जरुरी रहेको भन्दै ‘गहिरो अनुसन्धान’ को आवश्यकता औँल्याएकी छिन्। उनको भनाइले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको ‘छुट’ र ‘लापरबाही’ लाई संकेत गर्छ।

छलफलको क्रममा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले ‘समावेशी, सन्तुलित बजेट निर्माण होस्’ भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधार बनाएर प्रस्तुत गरेको बताए। उनले सबैको भावनालाई समेटेर आगामी बजेट बनाइने ‘दाबी’ गरे। तर, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अनुभव राम्रो छैन’ भन्दै ‘कारणवश दुई वटा बजेट प्रस्तुत’ हुनुपरेको स्वीकारोक्तिले प्रदेश सरकारको ‘अक्षमता’ र ‘अदूरदर्शिता’ लाई उजागर गर्छ। ‘अबको बजेटमा त्यस्तो जटिलता हुनु हुँदैन’ भन्ने उनको भनाइ केवल ‘खोक्रो आश्वासन’ मात्रै हो कि, यसपटक केही फरक देखिन्छ, त्यो भने आगामी बजेटले नै बताउनेछ।