कैलाली  : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण बहस चलिरहेको छ: के समानुपातिक सांसदहरू, विशेषगरी महिला सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह बजेट र योजना पाउनुपर्छ? यो प्रश्नले केवल आर्थिक पक्षलाई मात्र छुँदैन, यसले संसदीय प्रतिनिधित्वमा समानता र समावेशीताको गहिरो पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद एक जना पनि छैनन्। १८ जना महिला सांसदहरू सबै समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिएका हुन्। तर, उनीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको सांसदका रूपमा व्यवहार गरिएको महसुस गरिरहेका छन्। विकासका योजनाहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको हालिमुहाली चल्ने र आफूहरूलाई पाखा लगाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र त्यसपछि संसदीय दलका बैठकहरूमा उठेका आवाजहरूले यो असमानताको खाडललाई स्पष्ट पारेका छन्।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले त “हामीले हालेका योजना पर्दैनन्, बिचौलियाका योजना पर्छन्” भन्दै बिचौलियाको बिगबिगी रोक्न माग गरेका छन्। यो भनाइले विकास निर्माणका योजना छनोटमा हुने अपारदर्शिता र बिचौलियाको चलखेललाई प्रस्टै औंल्याउँछ। यदि सांसदहरूले नै आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न नसकेर बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने, लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्वको अर्थ के रहन्छ?

महिला सांसदहरूको सशक्तिकरण र ‘कमिसन’को डर
कांग्रेस सचेतक गीता चौधरीले समानुपातिक सांसदलाई प्रत्यक्षसरहको बजेट र योजना हुनुपर्ने अडान लिएकी छिन्। उनको तर्क छ कि महिला भनेर वा समानुपातिक भनेर विभेद गर्नु हुँदैन। यो माग केवल आर्थिक समानताको मात्र होइन, यो संसदीय भूमिकाको सम्मान र प्रभावकारिताको पनि हो। यदि समानुपातिक सांसदहरूलाई योजना र बजेटबाट वञ्चित गरिन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा समग्र प्रदेशको विकासमा कसरी योगदान गर्न सक्छन्?

यस बहसका क्रममा एउटा रोचक पक्ष पनि बाहिर आएको छ: समानुपातिक सांसदहरूले अन्य क्षेत्रमा योजना हाल्दा कमिसनको आरोप लाग्नसक्ने सम्भावना। कांग्रेसकी सांसद जुना दानीले यस विषयमा सचेत गराएकी छिन्। यो डरले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको संस्कृतिलाई उदाङ्गो पार्छ। योजना हाल्दा नै कमिसनको आशंका उठ्नु आफैँमा एउटा गम्भीर समस्या हो।

मुख्यमन्त्रीको चुनौती र आगामी बाटो
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यो विषयलाई प्रमुख सचेतक विक्रम धामीलाई जिम्मा दिएका छन्। समानुपातिक सांसदहरूलाई बजेट दिने कि नदिने, दिँदा कसरी दिने र उनीहरूको कार्यक्षेत्र के हुने भन्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने चुनौती अब धामीको काँधमा छ। यो केवल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र समस्या होइन, यो देशैभरका समानुपातिक सांसदहरूले भोगिरहेको साझा चुनौती हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तुलनामा समानुपातिक सांसदहरूको भूमिका र अधिकारलाई कसरी स्पष्ट पार्ने, र उनीहरूलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै विकासमा सक्रिय सहभागी गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बन्न आवश्यक छ।

समानुपातिक महिला सांसदहरूले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण मागहरू पनि राखेका छन्। यी मागहरूले समावेशी विकास र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्न सक्छन्। के सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस बहसलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाँदै समानुपातिक सांसदहरूको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ? या यो बहस पनि विगतका धेरै मागहरू जस्तै ओझेलमा पर्ला? यो हेर्न बाँकी नै छ।