काठमाडौ : अत्यन्त क्रूर र बर्बर मानिएको बमकाण्डका प्रमुख अभियुक्त, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले अन्ततः सफाइ पाएका छन्। यस निर्णयले न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते सुनाएको जन्मकैदको फैसलालाई उच्च अदालत वीरगञ्जले उल्टाउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले दिएको यो सफाइ आम नागरिकका लागि अप्रत्याशित र स्तब्ध पार्ने खालको छ।
बमकाण्डको बर्बरता र न्यायको उपहास
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका पाँचजनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको आरोप आलममाथि थियो। यो घटनाको क्रूरताले सिंगो देशलाई स्तब्ध पारेको थियो। २०७६ असोजमा पक्राउ परेका आलममाथि चलेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि, उच्च अदालतको यो निर्णयले पीडित र न्यायको पक्षमा उभिएकाहरूलाई निराश बनाएको छ।
यस घटनाले नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि कानुनको पहुँचको विषयमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। के यो निर्णयले न्यायको मूल्यलाई नै अवमूल्यन गरेको हो?
२०८२ जेष्ठ १४, बुधबार
