काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले एक साताको ‘अवधि विस्तार’ मागेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री पन्तले यो माग राखेपछि विधेयक अघि बढाउन सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तर पुनः प्रस्ट देखिएको छ।
शिक्षकहरुसँग गरेको ९ बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर पन्तले आफू शिक्षकहरुसँग निरन्तर संवादमा रहेको दाबी गरे। तर, शिक्षक महासंघले भने ९ बुँदे सहमति अघि भएका विषयहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने अडान राखेकाले, यो विषय थप जटिल मोडमा पुगेको आभास भइरहेको छ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयक प्रक्रियामा ढिलाइले सरकारप्रति मात्र नभई संसदीय समितिप्रति नै असन्तुष्टि बढाउने चेतावनी दिए। समितिले सरकारलाई एक साताको समय दिएको भए पनि अब यसलाई ‘अन्तिम समयसीमा’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
सत्ता र शिक्षक आन्दोलनबीचको यो खिचातानीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयासलाई कमजोर पार्ने संकेत देखापर्न थालेको छ। पन्तको भनाइ अनुसार आफू ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छन्, तर यसका पछाडि सरकारको चाहना र शिक्षकको मागबीचको दूरी अझै कायम छ।
शिक्षक आन्दोलनकै दबाबमा सरकारले विधेयक अघि बढाउन समय माग्नु, विधेयकको मूल मर्म र शिक्षक आन्दोलनबीचको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु सरकारको कमजोरीको रूपमा देखिन थालेको छ।
यस्तै, समितिले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमणको निर्णय गरेको छ। शिक्षा नीतिका विषयमा प्रमुख छलफल भइरहेका बेला विज्ञान प्रविधिको मोडल विश्वविद्यालयको स्थलगत भ्रमणले शिक्षा सुधार र विधेयकमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आवश्यकता झल्काउँछ।
यसरी हेर्दा, विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नुअघि नै सरकार र शिक्षक समुदायबीचको यो संवाद तथा अन्तरद्वन्द्वले ‘शिक्षा नीतिगत स्थायित्व’ मा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।
२०८२ जेष्ठ ११, आईतबार
