काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका सदस्यहरू नै मुछिएको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एउटा ‘खतरनाक’ रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता मधु चौलागाईंले आज गृहमन्त्री लेखकलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेकी हुन्।
यो रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आइतबार निर्णय गर्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिएका छन्। तर, यस रिटले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ र गृहमन्त्रीमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणको कालो छायाँ:
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भइरहेको मानव तस्करी र भिजिट भिसाको दुरुपयोगको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै क्रममा अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरू र कर्मचारीहरूमाथि कारबाही भइसकेको छ। अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसमेत पक्राउ परेर अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा गृहमन्त्रीको सचिवालयकै व्यक्तिहरू यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री लेखकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि यसै प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका ९ जना कर्मचारीको सरुवा भइसकेको थियो। गृहमन्त्रीको पद राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील हुने र सुरक्षा तथा सुशासनको जिम्मेवारी उनको काँधमा हुने हुँदा उनीमाथि लागेको यो आरोपले सरकारको छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सर्वोच्चमा पेस भएको यो रिट दर्ता भएमा यसले नेपालको राजनीतिमा थप ‘खतरनाक’ मोड लिने निश्चित छ।
