काठमाडौं : नेपालमा मानव तस्करी अब केवल एउटा अपराध मात्र रहेन, यो राज्य संयन्त्रभित्रै गढेको एउटा क्यान्सर बनेको छ। देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मानव तस्करीको ट्रान्जिट हब बन्दै गर्दा, यसमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको निर्लज्ज संलग्नताले नेपाली समाजको जग नै हल्लिएको छ। आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाएर विदेश पठाउने र त्यहाँ चरम शोषणमा पार्ने यो धन्दामा गृह मन्त्रालयदेखि अध्यागमन विभागसम्मका ‘ठूला माछा’ हरूको मिलेमतोले राष्ट्रिय लज्जाको सीमा नाघेको छ।
अध्यागमन प्रमुखमाथिनै संगीन आरोप:भ्रष्ट्राचारको कालो इतिहास
अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि भिजिट भिसाको आडमा संगठित मानव तस्करी गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि अनुसन्धान थालेको छ, तर यो पहिलो पटक होइन कि भट्टराई विवादमा तानिएका।
२०७२ सालको भूकम्पका बेला काठमाडौं जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुँदा त्रिपाल खरिद प्रकरणमा ३५ लाख ६ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बिगो कायम भई अख्तियारको फन्दामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए उनी। यति कुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि उनलाई यस्तो संवेदनशील निकायको प्रमुख बनाउनुले ‘सेटिङ’ को जालो कति बलियो छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ। मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ३ महिनामै मन्त्रालय तानिएर फेरि अध्यागमनमा पठाइनुले शक्तिशाली पहुँच र निहित स्वार्थ को स्पष्ट संकेत दिन्छ। भट्टराई एक्लै होइनन्, विमानस्थलका दर्जनौं कर्मचारीहरू यो अपराधमा तानिएका छन्।
गृह मन्त्रालयभित्रै तस्करका हर्ताकर्ता!
योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा त के छ भने, फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने सेटिङमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरू नै अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङमा ‘अप्रेसन’ चलाउँदा त्यसमा संलग्न देखिएका अधिकृत नरवीर खड्का सहित गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेका थिए। सोही अप्रेसनमा मुछिएका तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयका ‘हर्ताकर्ता’ हुन्।
स्रोतका अनुसार, पौडेलकै योजना र सल्लाहमा अर्का अधिकृत गणेशदत्त ओझाले तय गरेका कर्मचारीहरू अध्यागमन कार्यालयमा जाने गरेको दाबी गरिएको छ। गृहमन्त्रीको सचिवालयमै मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुले यो जघन्य अपराधलाई राज्यको संरक्षण प्राप्त छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? प्रश्न गम्भीर छ।
विमानस्थल: सुन, मानव र नक्कली शरणार्थीको ट्रान्जिट हब
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि सुन तस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र मानव तस्करी जस्ता जघन्य अपराधहरूको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। सन् २०२२ मा पनि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी खाडी मुलुकमा नेपालीहरू अलपत्र परेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए, तर ठोस कारबाही भने भएन। पटकपटक विमानस्थलका कर्मचारी र उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता उजागर भए पनि दोषीमाथि कारबाहीको अभावले तस्करहरूको मनोबल अकासिएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पारेको छ। विश्वसामु नेपाल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्दैछ भन्ने सन्देश गइरहेको छ।
अन्त्यहीन मौनता र अकर्मण्यता: सरकारको भूमिकामा प्रश्न
के सरकार साँच्चै नै मानव तस्करीको यो जालो तोड्न चाहन्छ? वा यो केवल आँखामा छारो हाल्ने नाटक मात्र हो? गृहमन्त्रीको सचिवालयमै मानव तस्करीका आरोपितहरू हुनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। जबसम्म राजनीतिक संरक्षण र कर्मचारीको मिलेमतोको यो अदृश्य जालो तोडिँदैन, तबसम्म नेपालमा मानव तस्करीको त्रासदीपूर्ण अध्याय चलिरहनेछ।
अब प्रश्न उठ्छ: के सरकारले यस पटक साँच्चै नै शक्तिशाली ‘माछा’ हरूलाई समातेर कानुनी कठघरामा उभ्याउला? वा यो पनि विगतका जस्तै ‘टालटुले’ कारबाहीमा सीमित रहनेछ? नेपाली नागरिकहरू न्यायको पर्खाइमा छन्।
२०८२ जेष्ठ ८, बिहिबार
