काठमाडौं: देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध संसदीय समितिले अर्को एउटा ‘बोल्ड’ कदम चालेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको गहन अनुसन्धान प्रतिवेदन अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले कुनै पनि दबाब र प्रलोभनमा नपरी, निर्भीकतापूर्वक यो निर्णय लिएको हो। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समितिलाई पतञ्जली प्रकरणबारे उजुरी आएको र मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग सोधपुछ गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको बताए। उनले ‘थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन’ यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाइएको स्पष्ट पारे।
पोखरेलको भनाइले संसदले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उनले भने, “लामो समयदेखि ७ वटा उपसमिति निर्माण गरेर सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरूलाई सबैलाई समान समय आवश्यकता महसुस गरी, प्राथमिकता दिइ सम्पन्न गर्नेगरीको तयारी हामीले गरेका थियौँ।” यसबाट समितिले कुनै पनि प्रकरणलाई हलुका रूपमा नलिएको र गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेको पुष्टि हुन्छ।
यो निर्णयले पतञ्जली प्रकरणमाथि थप गहिरो अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ। अब अख्तियारले यस प्रकरणमा जोडिएका हरेक पक्षको सूक्ष्म छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाउनेछ। यसलाई संसदीय निगरानी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि एउटा महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ।
स्मरण रहोस्, सभापति पोखरेलले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पनि कसैको अविश्वास नरहेको र त्यसलाई पनि अख्तियारमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको जानकारी दिए। यसले सार्वजनिक लेखा समितिले एकपछि अर्को ठूला र संवेदनशील प्रकरणमाथि निर्भीक छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारेको छ। संसदीय समितिको यो कठोर कदमले आगामी दिनमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जोकोहीलाई पनि सजग गराएको छ।
२०८२ जेष्ठ ८, बिहिबार
