काठमाडौँ : संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिभित्र यतिबेला ‘रणभूमि’ मच्चिएको छ! समितिका सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले समितिको बुधबारको बैठकमा ‘आक्रोशपूर्ण’ रूपमा आवाज उठाउँदै लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हुनुपर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास’ लाई विगत १० महिनादेखि ‘अस्वीकार’ गरिएको भन्दै ‘गम्भीर आपत्ति’ जनाएका छन्। यो घटनाले संसदीय अभ्यास र राजनीतिक सहमतिको ‘धज्जी’ उडाएको छ।
सभापति पदको ‘कब्जा’ र माओवादीको ‘विद्रोह’
सांसद दाहालले बैठकको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि नै ‘विद्रोह’ को झण्डा गाड्दै भने, ‘म समितिको आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले नै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हुने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास र हाम्रै संसदीय अभ्यासलाई पनि विगत १० महिनादेखि जो अस्विकार गरिराखिएको छ र यो विषयवस्तुप्रति मेरो गम्भिर आपत्ती छ।’ उनको यो भनाइले सत्ता गठबन्धनभित्रै ‘सभापति पद’ लाई लिएर गहिरो असन्तुष्टि रहेको स्पष्ट पारेको छ।
हाल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का सांसद ऋषिकेष पोखरेल रहेका छन्। तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेका बेला समिति गठन भएकाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदलाई सभापति बनाइएको थियो। तर, सत्ता समीकरण फेरिएपछि पनि यो पद यथावत रहँदा माओवादीले ‘निरन्तर’ प्रश्न उठाइरहँदा पनि ‘सुनुवाई’ हुन सकेको छैन।
भैरहवा उपसमितिमा ‘माओवादी’ को ‘बहिष्कार’: नयाँ विवादको जन्म
सभापति पदको विवाद सेलाउन नपाउँदै सांसद दाहालले अर्को ‘बम’ फुटाएका छन्। उनले यसअघि नै समिति अन्तर्गत गठन भएको भैरहवा विमानस्थल अध्ययन संसदीय उपसमितिमा आफ्नो पार्टीको ‘प्रतिनिधि नसमेटिएकोमा’ पनि ‘गम्भीर आपत्ति’ जनाएका छन्। ‘यो भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल अध्ययन उपसमितिमा हाम्रो दलमा आवद्ध माननीय ज्यूलाई सहभागिता नगराईकन यो उपसमिति बनाइएको छ। यो विषयवस्तुप्रति म गम्भिर आपत्ती जनाउदछु,’ उनले भने।
नेपाली काँग्रेसका सांसद मञ्जु खाणको संयोजकत्वमा गठित भैरहवा बिमानस्थल अध्ययन संसदीय उपसमितिको सदस्यमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, सराज अहमद फारूकी र अच्युतप्रसाद मैनाली, कांग्रेसबाट खाणसँगै प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मनिषकुमार झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट विक्रम पाण्डे र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्। यसमा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व नहुनुले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको ‘विश्वासको संकट’ लाई उजागर गरेको छ।
समग्रमा, सार्वजनिक लेखा समितिभित्रको यो ‘दोहोरो विवाद’ ले संसदीय अभ्यासको ‘गरिमा’ माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सभापति पदको ‘राजनीतिक भागबन्डा’ र महत्त्वपूर्ण उपसमितिमा ‘दलगत बहिष्कार’ ले संसदभित्रको ‘अस्वस्थ राजनीति’ लाई छताछुल्ल पारेको छ। अब यो ‘संसदीय रणभूमि’ ले कुन मोड लिन्छ र यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
२०८२ जेष्ठ ७, बुधबार
