रमेश नेपाल / काठमाडौ : नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीहरूको औसत कार्यकाल छोटो रहने परम्परा छ। मनमोहन अधिकारीदेखि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पहिलो कार्यकालसम्म, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार नौ महिनाभन्दा लामो नटिक्ने भनाइ प्रचलित छ। यसै सन्दर्भमा, केपी शर्मा ओलीको तेस्रो कार्यकाल पनि त्यही धारमा पर्छ कि भन्ने आशंका थियो।
तर, ओली अब एक वर्षे कार्यकालको संघारमा छन्। प्रतिपक्षमा रहेका प्रचण्ड पनि अहिले ओली सरकारबारे मौन छन्। विगतमा ‘ओली सरकार धेरै टिक्दैन’ भनेर बोलेका प्रचण्ड अब आफू सरकारबाट हटेको गुनासो गरिरहेका छन्, सरकारको आयुमाथि टिप्पणी होइन।
ओली सरकार टिक्न सक्ने कारणहरूमा प्रमुखतः नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन, विशेषगरी देउवा–ओली मिलाप उल्लेखनीय छ। देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियतमा रहे पनि तत्काल सत्ता नलिइरहनुमा दुई पक्ष देखिन्छः
राजनीतिक इमेज बचाउने रणनीति — सहजै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थितिमा पनि ओली सरकारलाई समय दिनु देउवाको ‘इमानी’ छवि बनाउने प्रयास हुन सक्छ।
आरजु राणाको सशक्तिकरण — वर्तमान सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले आरजुले कांग्रेसमा भविष्य खोज्ने अवसर पाएकी छन्।
साथै, सत्ता साझेदारीका कारण कांग्रेसले आयोग, नियुक्ति र गभर्नर चयनमा प्रभाव राखेको छ। ओलीले चाहेर पनि आफ्ना मान्छे होइन, देउवाले सुझाएका उम्मेदवारलाई गभर्नर बनाउन बाध्य हुनु, शक्ति सन्तुलनको संकेत हो। भूराजनीतिक रूपमा पनि भारत–पाकिस्तान तनावका कारण दिल्लीले नेपालमा स्थायित्व चाहेकाले ओलीलाई हटाउने चासो तत्काल देखिएको छैन।
तर समस्या भनेको ‘डेलिभरी’ हो। दुई ठूला दलको बलियो सरकार हुँदा पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सेवा प्रवाहमा सरकार चुकेको छ। नागरिकमा सरकारप्रति विश्वासभन्दा वितृष्णा बढेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति, राष्ट्र बैंकमा गभर्नर चयनको ढिलाइ सरकारको अकर्मण्यता देखाउने उदाहरण हुन्।
ओली सरकार बजेट (१५ जेठ)सम्मका लागि ‘सुरक्षित’ देखिए पनि कांग्रेस–एमाले मिलाप अस्थायी छ। अहिलेको ‘शान्ति’भित्र भविष्यको ‘संघर्ष’को बीज लुकेको अनुमान गर्नु अन्यथा हुनेछैन।
२०८२ जेष्ठ ६, मंगलबार
