धनगढी : स्थानीय सेवा ऐन माग्दै २८ वैशाखदेखि प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएकोमा शनिबार मध्यराति सहमति भएको हो । उक्त वार्ता समितिले स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको थियो ।
वार्तामा प्रदेश सरकारले ११ जेठमा बस्ने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाउने, ऐन जारी हुनासाथ शीघ्र निमयावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएकोमा दफाबार छलफलका लागि विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो । समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ ।
सोही ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले धनगढीमा प्रदर्शन र धर्ना दिइरहेका थिए । जसका कारण स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकको सेवा ठप्प थियो ।
शनिबार भएको वार्तामा भौतिकमन्त्री पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक दौल्यालसंगै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र ट्रेड युनियनका प्रदेशस्तरेय पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
२०८२ जेष्ठ ४, आईतबार
