काठमाडौं : सरकारले चुरे संरक्षणका लागि चालिएको योजनालाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी गरेको छ। संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना’को पुनर्संरचना गरी ‘राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना’को रूपमा अघि बढाइने घोषणा गरिएको हो।
योजना अनुसार ‘राष्ट्रपति’ भन्ने शब्द हटाएर ‘राष्ट्रिय’ राखिँदैछ। चुरे संरक्षणको २० वर्षे गुरुयोजनाको पाँच–पाँच वर्षमा हुने पुनरावलोकनको सन्दर्भमा परियोजना पुनर्संरचना गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ।
तर विकास समितिका पदाधिकारीहरूसँग भने सरकारले यस विषयमा औपचारिक छलफल नै नगरेको आरोप छ। ‘पुनर्संरचनाबारे हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन,’ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष रामहरि पौडेल भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, अब छलफल होला भन्ने आशा छ।’
संघीय संरचनासँग मिलाउन पुनर्संरचना?
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेका अनुसार चुरे संरक्षण समितिको कार्यक्षेत्र पूर्वी मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिए पनि केवल पाँच इकाइ कार्यालयले काम गरिरहेका छन्। “त्यो कार्यक्षेत्रलाई मात्र एक समिति र सीमित कार्यालयले थेग्न सक्दैन,” उनले भने, “त्यसैले संघीय संरचनामा मिलाउन जिम्मेवारी बाँड्नुपर्ने देखिएको हो।”
अहिले पनि चुरे क्षेत्रमा ४३० स्थानीय तह रहेका छन्। यी मध्ये धेरैले चुरे क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननजस्ता कार्य गरेर वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुर्याइरहेका छन्। विकास समितिसँग उत्खननपूर्व सहमति लिइए पनि, पछि समितिको भूमिका कमजोर देखिएको छ।
विश्लेषण: नाम फेरेर संरचना बदलिन्छ?
परियोजनाको नाम परिवर्तनलाई कतिपयले सामान्य प्रशासनिक ‘रेब्राण्डिङ’ मात्र भनेका छन्। सरोकारवाला र विज्ञहरूको सहभागिता विना गरिएको निर्णयले संरक्षणको कार्यसञ्चालनभन्दा बढी औपचारिकताको गन्ध दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
चुरे क्षेत्र नेपालको कूल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगट्ने, भौगोलिक रूपले कमजोर र पारिस्थितिक रूपले संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँका १६४ नदी प्रणाली, पानीको स्रोत र जमिनमा पर्ने प्रभावका कारण चुरे संरक्षण केवल वातावरणीय सवाल नभई आर्थिक, सामाजिक र जल स्रोतको दीर्घकालीन सुरक्षा सँग जोडिएको विषय हो। ‘संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पुनर्संरचना गरिएको हुन सक्छ,’ अध्यक्ष पौडेलको अनुमान छ, ‘तर त्यो संरचना वास्तवमै प्रभावकारी बनाउने हो भने कार्यान्वयन मोडेल र समन्वय संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ।’
सरकारले चुरे संरक्षणको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ — नाम फेरिएको छ, गुरुयोजना पुनरावलोकन हुने बताइएको छ, र संघीय मोडेलमा लैजाने भनिएको छ। तर संस्थागत कमजोरी, सरोकारवाला सहभागिता, र कार्यसञ्चालनको पारदर्शितामा प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्।
२०८२ बैशाख २०, शनिबार
