काठमाडौं ः संघीय संसद्मा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जब आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सुनाउन थाले, संसद्को वातावरण शान्त थियो — अस्वाभाविक रूपले शान्त। सत्तापक्षका सांसदहरूको टेबुल ठोक्ने परम्परा यो वर्ष पूर्ण रूपमा हरायो ।
यसलाई कतिले ‘गम्भीरता’ माने होलान्, तर अधिकांशका लागि यो शून्य उत्साह र विश्वासको संकेत थियो । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सांसदहरू नै निराश देखिए। सत्तापक्षका सांसद अर्जुनरसिंह केसी खुला रूपमा स्वीकार्छन्, “टेबुल ठोक्न मन लागेन।” किन? कारण प्रस्ट छ — नीति तथा कार्यक्रममा न आँट थियो, न नवीनता, न जनताको भावना समेट्ने गहिरो दृष्टि।
यो नै पहिलो पटक होइन — तर यस्तो स्पष्ट असन्तुष्टि शक्तिशाली सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा देखिनु गम्भीर संकेत हो। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी झनै कठोर छः “गुणात्मक परिवर्तनको अवसर गुमाइयो।” उनका अनुसार सरकार थाकेको, हारेको, र निष्क्रिय देखिएको छ — नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपनको नाममा केवल सन्देश पठाउने होडबाजी।
सांसद शिशिर खनालको भनाइ झनै तल गहिरिन्छः “कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन, पुरानै फेल भएका कार्यक्रमहरूलाई दोहो¥याइएको छ।” जनताले सरकारबाट ’निर्णायक नीति’ चाहेका थिए, तर पाए ’दृष्टिविहीन प्रतिबद्धता’ — सुधार गरिनेछ, अध्ययन गरिनेछ, सम्भावना खोजिनेछ भनेर थुप्रै वाक्यांश, तर कुनै स्पष्ट रोडम्याप छैन।
पूर्वसांसद विरोध खतिवडा पनि चुप छैनन्। उनको कटाक्ष छ, “प्रतिपक्ष देखाउने लोभमा भए पनि टेबुल ठोक्ने चलन थियो, यसपालि त्यो पनि हरायो।” अर्थात्, सरकार आफ्नै सांसदहरूलाई समेत बोल्न बाध्य बनाउन सकेन भने आमजनताका लागि कस्तो सन्देश जाला?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वैज्ञानिक भूमिसुधार, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै ठोस कार्ययोजना नदिएको आलोचकहरू बताउँछन्। “१० वटा विषय दोहो¥याउने साटो १ वटा ठोस योजना ल्याएको भए जनतामा आशा जग्थ्यो,“ महेश बर्तौलाको टिप्पणीले सरकारको कमजोरीको संकेत गर्छ — त्यो पनि सत्तापक्षकै मुख्य सचेतकबाट।
संक्षेपमा भनौं भनेः
नीति आयो, तर दिशा दिएन।
वाचा गरियो, तर उद्देश्य स्पष्ट भएन।
राष्ट्रपति बोलिरहे, सांसदहरू चुप लागिरहे।
अनि जनता, फेरि एकपटक — पर्खन बाध्य।
२०८२ बैशाख १९, शुक्रबार
