काठमाडौं : राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा ८६,८०९ यौन श्रमिक छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले आयोजना गरेको यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले यौन श्रम र मानव बेचबिखन एउटै विषय नभएको बताएका छन्। यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकी दिदीक्षा सिंहले यौन श्रमलाई पनि मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन्।सिंहले यौन श्रमसँग सम्बन्धित वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौन श्रमिकका लागि आवश्यक कानुनबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्। उनको प्रस्तुतिमा भनिएको थियो, “वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ। यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापित हुन चाहनेका लागि विकल्प दिनुपर्ने र नेपालमा पनि ‘नोरडिक मोडल’ को कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने छ।”
अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौन श्रमलाई निरअपराधीकरण गर्न सक्दैन। सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सासा नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले यो धारा संशोधन भए यौन तथा एचआइभी रोगीको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना रहेको बताए।तिमल्सिनाले भने, “यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोरडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरूले श्रमलाई मानव अधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन्।” अधिवक्ता तिमल्सिनाको भनाइ अनुसार यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधीकरण गर्न जरुरी छ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले यौन श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिन नहुने र संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज बनाउन वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
२०८२ जेष्ठ २७, मंगलबार
