काठमाडौ : जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको रहस्यमय आतंकवादी आक्रमणपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का शीर्ष नेताहरूको काठमाडौंमा बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ। एक महिनाभित्रै पाँच नेताको शृंखलाबद्ध भ्रमणले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। के भाजपाले नेपालमा कुनै ‘गुप्त’ मिसन चलाइरहेको छ? के यो भ्रमण पहलगाम आक्रमणसँग जोडिएको छ? के यसको ‘टार्गेट’ राजावादी शक्तिदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म छन्?
भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले, भगतसिंह कोस्यारी, विजय जोली, ऊर्जा मन्त्री मनोहरलाल खट्टर र वातावरण मन्त्री भुपेन्दर यादवको एकपछि अर्को भ्रमणले नेपाली राजनीतिक माहोललाई तरंगित बनाएको छ। चौथाईवालेको तीन दिनमा दुई दर्जन नेतासँगको भेटघाट, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको बाक्लो भेटले धेरै आशंका जन्माएको छ। राजावादी शक्तिसँगको दूरी र लोकतान्त्रिक दलहरूसँगको निकटताले भाजपाको ‘रणनीतिक’ चालबाजीलाई उजागर गरेको छ।
पहलगाम आक्रमणमा एक नेपाली युवाको संलग्नता र त्यसपछि भाजपा नेताहरूले खुला सीमानाको दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्नुले यो भ्रमण सुरक्षा चासोसँग जोडिएको हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मले ‘हाम्रो भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने’ प्रतिबद्धता जनाउनुले पनि यो आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
भाजपा नेताहरूको भेटमा ‘डेमोक्रेसीको पक्ष’ मा रहेको र ‘राजा कन्फ्युजनमा नपरे हुन्छ’ भन्ने सन्देशले नेपालमा राजावादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने भाजपाको रणनीति हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन र भ्रमणको दौरान सरकारप्रति कुनै स्पष्ट धारणा नराख्नुले ओली सरकारप्रति भाजपाको ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति रहेको बुझिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, भाजपाले नेपालसँगको सम्बन्धमा ‘ब्रेकथ्रु’ गर्ने तयारी गरेको देखिँदैन। बरु, ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ मार्फत पार्टी–पार्टी, जनता–जनता, सैनिक–सैनिक र व्यापारी–व्यापारीबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारत नेपालको सत्ता परिवर्तनमा आक्रामक नहुने र बरु ‘चुपचाप’ रणनीति अपनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा भारत र चीन दुवैको प्रभाव बढ्दै गएको छ। भाजपा नेताहरूको भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चासो र भूमिकालाई थप उजागर गरेको छ। के यो भ्रमण नेपालको राजनीतिमा नयाँ ‘समीकरण’ को संकेत हो? के यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ‘मोड’ ल्याउनेछ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
२०८२ जेष्ठ ६, मंगलबार
