अमेरिका : अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यो कदमलाई केवल आर्थिक अनुदानको अन्त्यको रूपमा नभई, अमेरिकी विदेश सहायता रणनीतिमा आमूल परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसिएन्सी (DOGE) को सिफारिसमा भएको यो निर्णयले विकासशील मुलुकहरूलाई असर गर्ने भए पनि यसले अमेरिकी विदेश नीतिको प्राथमिकता फेरिएको संकेत पनि गर्छ।
सहयोग होइन, स्वार्थमुखी रणनीतिमा अमेरिकाको प्रवेश?
पूर्वाधार विकास, ऊर्जा पहुँच र व्यापार प्रवाहमा सघाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको एमसीसीजस्तो परियोजनालाई बन्द गर्नु, अमेरिका अब साझेदारीभन्दा स्वार्थमुखी रणनीतिमा केन्द्रित हुने संकेत हो भनी विश्लेषकहरू बताउँछन्। अमेरिकी प्रशासनले विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूलाई ‘अप्रभावी र खर्चिलो’ भनी हेर्न थालेको धारणा यस निर्णयले पुष्टि गर्छ।
एलन मस्कको प्रभाव: उद्यमशीलता र सरकारी लगानीमा फरक दृष्टिकोण
एलन मस्कको प्रभाव पर्ने सरकारी इकाईले यस्तो निर्णय गर्नुले प्रविधिमैत्री, निजी क्षेत्रकेन्द्रित विकास सोचलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। अब विकास परियोजनाहरू सरकारी अनुदानको सट्टा निजी लगानी र प्रविधिमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने सन्देश यो निर्णयले दिन खोजेको अनुमान पनि गरिएको छ।
दिगो विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्ने संकेत
एमसीसीजस्ता अनुदान कार्यक्रमहरूको अन्त्यसँगै अब विकासशील मुलुकहरूमा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (PPP) मोडेल वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) को बाटो बढ्न सक्नेछ। यसले सहयोगी मुलुकहरूलाई आत्मनिर्भर हुने अवसर दिन सक्छ, तर प्रारम्भिक संक्रमण चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
नेपालका लागि सन्देश: वैकल्पिक योजना र सहकार्य आवश्यक
नेपालजस्ता देशका लागि यो निर्णयले तत्काल असर गर्ने भए पनि अब दीर्घकालीन रुपमा वैकल्पिक विकास रणनीति, घरेलु स्रोत परिचालन, तथा क्षेत्रीय सहकार्य बढाउनुपर्ने सन्देश दिन्छ। साथै, विदेशी सहायता ‘सधैंभरि’ उपलब्ध हुन्छ भन्ने सोचमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
एमसीसी बन्द हुनुलाई केवल अनुदानको अन्त्यको रूपमा नभई, विश्व सहयोग प्रणालीमै आएको गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा बुझिनु आवश्यक छ। अब विकासशील देशहरूले आत्मनिर्भर, नवप्रवर्तनमुखी र वैकल्पिक साझेदारी रणनीतिमा लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।
२०८२ बैशाख ११, बिहिबार
