पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावलीलाई लिएर संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच विवाद चुलिएको छ। संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखेको यातायात क्षेत्रमा संघीय सरकार हाबी हुन खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यसैबीच, गण्डकीको नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले देशैभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्, जसले गर्दा यात्रुहरूले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई नियमन गर्ने नियमावली ल्याएको हो। यस नियमावलीले अनलाइन प्रणालीमार्फत यात्रु ओसार्ने दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई इजाजतपत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। रातो नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनले पनि यात्रुवाहकको रूपमा सेवा दिन पाउने भएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले यो व्यवस्थाले ३३ वर्ष पुरानो ऐनसँग बाझिएको र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ध्वस्त पार्ने दाबी गरेका छन्।
अचम्मको कुरा त के छ भने, संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरेर नियमावली तत्काल स्थगन गर्ने सहमति गरेको छ। यो सहमतिले प्रदेशको एकल अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघबाट पत्र आएपछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताएका छन्। यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकीमा र १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन्। संघीय सरकारसँग सहमति भएको भनिए पनि मंगलबार पनि देशभरका सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्। यसले गर्दा सर्वसाधारणले आवतजावतमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ। अत्यावश्यक सेवा रोक्न नपाइने नियमको धज्जी उडाउँदै व्यवसायीले यातायात ठप्प पार्दा सरकार निरीह देखिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दल गण्डकीका नेता खगराज अधिकारीले संघले सहजीकरण गर्न सक्ने भए पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्नु संविधानको मर्मविरोधी कदम भएको बताएका छन्।
उल्लेखनीय छ, सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालदेखि नै राइड सेयरिङ सेवा बन्द नगर्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यसै आदेशलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको हो। तर, यातायात व्यवसायीहरूले भने नियमावली खारेज नै हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूको रणनीति गण्डकीको नियमावली कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सके अन्य प्रदेशमा पनि यस्तो विधि ल्याउन बाधा पुग्ने देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवाका लागि कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने र सेल्फ ड्राइभका लागि कम्तीमा ५ सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुईपांग्रे सवारी साधनले प्रस्थान विन्दुबाट २० किलोमिटर दूरीसम्म राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउनेछन्। इजाजतपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलो पटक १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र दोस्रो पटक दोब्बर जरिवाना लाग्नेछ। अफलाइन सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा दुईपांग्रे सवारी साधनलाई ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारी साधनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।अनुमति शुल्क दुईपांग्रेलाई २५ हजार र चारपांग्रेलाई ५० हजार तोकिएको छ, जबकि दुई र चारपांग्रे दुवैका लागि ७० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।नवीकरण शुल्क दुईपांग्रेलाई १२ हजार ५ सय र चारपांग्रेलाई २५ हजार तोकिएको छ, जबकि दुई र चारपांग्रे दुवैका लागि ३५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। नियमावलीले यात्रुको सुरक्षा, बीमा र राइड सेयरिङका साधन चिनिने छुट्टै चिह्न लगायतका व्यवस्था पनि समेटेको छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नियमावली कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने र केही बुँदामा आपत्ति भए छलफल गर्न सकिने अडान लिएका छन्। यो विवादले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। के संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई सम्मान गर्दै सहजीकरणको भूमिका मात्र निभाउनुपर्छ? यो विषयले आगामी दिनमा कसरी समाधान पाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
२०८२ जेष्ठ २०, मंगलबार
