काठमाडौं : जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौंको सडकमा राजावादीहरूको कथित ‘जनआन्दोलन’ले गणतन्त्र नेपाललाई ‘धक्का’ दिने प्रयास गरिरहेको छ। राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपालजस्ता दलहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई कम्तीमा एक हप्ता राजधानीमा ‘घेराबन्दी’ गर्न बोलाएर यस आन्दोलनलाई ‘निर्णायक’ बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। लाग्छ, उनीहरूले आफ्नो ‘पश्चगामी’ एजेन्डालाई सडकबाटै लाद्न खोजेका हुन्, तर के गणतन्त्र साँच्चै यति कमजोर छ र?
यस आन्दोलनको ‘कमान्डर’ रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, जो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बेला राजा फाल्नका लागि गृहमन्त्री थिए, उनै अहिले राजसंस्था फर्काउने ‘मसिहा’ बनेर निस्किएका छन्। आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयासमा उनले प्रहरीसँग ‘धकेलाधकेल’ गरे, जसका कारण उनीसहित राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहलगायत ७ जना पक्राउ परे। तर, केही घण्टामै उनीहरू ‘रिहा’ भए, जसले यो ‘पक्राउ नाटक’ मात्र थियो भन्ने संकेत गर्छ। चैत १५ गतेको ‘हिंसात्मक विध्वंस’ पछि तितरबितर भएका राजावादी दलहरू अहिले संगठित भएर ‘मुठभेड’मै उत्रिने र प्रदर्शनलाई ‘भड्काउने’ प्रयास गर्नसक्ने सुरक्षा निकायको अनुमान छ। तर, के गणतन्त्र र संविधानलाई यस्तो ‘बालहठ’ले हल्लाउन सक्छ?
यता, सत्तारुढ दलका नेताहरू भने राजावादीको यो ‘सर्कस’ सफल हुन नदिने अडानमा छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको कुनै विकल्प नभएको प्रष्ट पारेका छन्। ‘उहाँहरूले जे माग गरिरहनुभएको छ, त्यो आफैँमा पश्चगामी, अलोकतान्त्रिक हो र एकदमै ‘फेलियर’ माग हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सडकमा भीड जम्मा गरेर व्यवस्था उल्टाउन सकिन्छ भन्ने कुरा किमार्थ सम्भव छैन।’ राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै हिँड्ने बाटो विगतमा तीन पटक नै ‘धोका’ दिएर बन्द भइसकेको उनको तर्क छ। त्रिभुवन, महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको पालामा जनताले पाएको धोकाको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगै जान नसक्ने ‘अटूट सत्य’ स्थापित भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राजावादीको प्रदर्शन संविधानकै खिलाफ भएको बताएका छन्। ‘जनताले बनाएको संविधान हो त्यो नै सुप्रिम हो। त्यसको विरुद्ध जान सकिन्न,’ महतले भने, ‘राजा फर्काउने कुरा सम्भव छैन।’ उनको भनाइमा, हिजो अधिकार नपाएकोले विद्रोह सफल भयो, तर अहिले सबै कुरा पाएकोले यस्ता प्रदर्शन सफल हुँदैनन्। ‘हिजो संवैधानिक राजा मान्दा पटकपटक धोका भएको हुनाले फेरि धोका पाउने जोखिम हाम्रो पार्टीले लिन सक्तैन,’ उनले थपे।
सरकार पनि यसपटक राजावादीप्रति ‘कडाइ’का साथ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा आलोचना खेपेको सरकार यसपटक हरेक कुरामा सतर्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजावादीप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। उनले शनिबार ज्योतिषीलाई हेराएर गरिएको राजावादीको प्रदर्शन सफल नहुने ‘ठोकूवा’ गरे, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिवर्तन नहुने व्यवस्था भएको पनि ज्योतिषीहरूलाई ख्याल रहोस्।’
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राजावादीप्रति ‘आक्रामक’ अभिव्यक्ति दिँदै नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, नमिता-सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्डजस्ता ‘अन्धकार’का घटनाहरूलाई नयाँ पुस्तामाझ ‘पर्दाफास’ गर्नुपर्ने बताए। ‘यिनै त हुन्, हत्यारा र बलात्कारी भनेका,’ प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले राजावादीको ‘नैतिक धरातल’माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राजावादीहरू भने प्रदर्शनलाई चर्काएर कांग्रेस र एमालेभित्रका हिन्दूवादीलाई ‘तान्ने’ दाउमा छन्, र ‘नवीन समझदारी’को कुरा उठाइरहेका छन्। तर, ज्ञवालीको भनाइमा यसको कुनै सम्भावना छैन। उनले राजावादीलाई संविधानभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दै आफ्नो शक्ति बढाएर संविधान संशोधनको बाटो अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
यता, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशले थप द्वन्द्व थेग्न नसक्ने भन्दै ‘विद्रोह’को बाटो नअपनाइएको र आफूहरूको ‘भद्रता’लाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका छन्। ‘हामीले दुईचार हजार युवा बन्दुक बोकेर जंगल पस्न तयार छैनन् होला त? हामीले दुईरचार ठाउँ तोडफोड गर्न सक्दैनौँ होला त?’ लिङ्देनको यो अभिव्यक्तिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा ‘अन्डरग्राउन्ड धम्की’ दिइएको प्रष्ट हुन्छ। तर, के नेपालको राजनीतिक चेतना यति कमजोर छ कि यस्ता ‘धम्की’ले गणतन्त्रलाई ‘घुँडा टेकाउन’ सक्छ? या यो केवल ‘शक्ति प्रदर्शन’को अर्को असफल प्रयास मात्र हो?
२०८२ जेष्ठ १९, सोमबार
