काठमाडौं : रौतहट बम विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ। युवराज पौडेलले न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका हुन्।
निवेदक पौडेलले न्यायाधीशद्वय पदमा रहँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। उजुरीमा उनीहरूले विगतमा गरेका फैसलामाथि पनि अध्ययन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
विशेषगरी, जिल्ला अदालतले विभिन्न आधार देखाउँदै व्यक्तिहत्याको आरोपमा आलम लगायतलाई दोषी किटान गरेको थियो। पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतले विशेष प्रकारको आदेश समेत जारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले औंल्याएका आधार र मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूको बेवास्ता गरी फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनमाथि छानबिनको माग गरिएको हो। निवेदकले जिल्ला अदालतको फैसला र उच्च अदालतबाट मिसिल मगाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
गत बुधबार (जेठ १४, २०८२) उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटबाट घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलेको आरोप खेपेका कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेपछि न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको कार्यसम्पादनमाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ।
न्यायपरिषद् ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण एवं आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुन सक्ने व्यवस्था छ। पौडेलले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि न्यायाधीशद्वयको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाई निवेदन दिएको बुझिएको छ।
२०८२ जेष्ठ १६, शुक्रबार
