काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भर्खरै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रलाई ‘यथार्थपरक’ भन्दै समर्थन जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाबारे लामो समयदेखि चलिरहेको ‘अन्यौल’ लाई श्वेतपत्रले चिरेको दाबी गरे। उनको भनाइमा, यो श्वेतपत्रले प्राधिकरणको ‘वास्तविक अवस्था’ बाहिर ल्याएको छ र अब चाँडै अडिट पनि गरिनेछ।
मन्त्री खड्काले यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा निशाना साँधे। उनले महालेखाले प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्याङ्क दिने र कुलमानले नाफा देखाउने ‘द्विविधा’ उत्पन्न भएकाले अडिट गर्ने निर्णय गर्दा कुलमानले ‘कार्यान्वयन गर्न नमानेको’ आरोप लगाए। ‘प्राधिकरण नाफामा रहेको कुरामा सत्यता नरहेको’ मन्त्री खड्काको दाबीले कुलमान घिसिङको सफल कार्यकाललाई चुनौती दिएको देखिन्छ।
यता, माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने मन्त्री खड्काको भनाइमा ‘घोचपेच’ गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल गिराउने प्रचलनको आलोचना गरे। उनले ‘कुलमानलाई देउता बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको’ स्पष्ट पार्दै, ‘सरकारलाई मन नपरेको कर्मचारीलाई निकाल्ने प्रचलन उचित नभएको’ बताए। नेपालको विद्युत क्षेत्रमा कुलमान घिसिङले ‘धेरै योगदान गरेको’ भन्दै उनलाई ‘केही गरेको छैन’ भन्ने तर्क गर्नु जायज नभएको सापकोटाको टिप्पणी थियो।
सांसद सापकोटाले यस विवादको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन वर्तमान प्राधिकरण प्रमुख, महालेखा र आवश्यक परे कुलमानलाई समेत बोलाएर यथार्थ बुझ्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्। उनले ‘प्रतिपक्षीले कुलमानको रक्षा गर्ने र सत्तापक्षले कुलमानलाई खेदो खन्ने’ अस्वस्थ राजनीतिक ‘परिपाटी’ बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसरी प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामाथि सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रले एउटा नयाँ विवादको बिजारोपण गरेको छ, जहाँ एकातर्फ मन्त्रीले ‘घाटा’ र ‘अडिट प्रतिरोध’ को कुरा गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ सांसदले ‘योगदान’ र ‘मनोबल’ को वकालत गरिरहेका छन्। अब यो ‘श्वेतपत्र’ ले प्राधिकरणको वास्तविक अनुहार उजागर गर्छ वा राजनीतिक ‘रंग’ ले थप अस्पष्टता सिर्जना गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
२०८२ जेष्ठ ७, बुधबार
