काठमाडौं : नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने सरकारको निर्णयसँगै शिक्षा क्षेत्रमा बहस र विवाद दुवै चर्किएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट मात्रै सुरु गर्न निर्देशन दिँदै बीचको समय विद्यालयलाई योजना, तयारी र व्यवस्थापनका काममा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
यसअघि वैशाख २ गतेबाट सुरु हुँदै आएको शैक्षिक सत्र ढिल्याएर सञ्चालन गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा विद्यालयहरूले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण, विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास तथा सिकाइ उपलब्धि सुधारका योजना तयार गर्नेछन्।
यता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभाव देखाउँदै सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ। निजी विद्यालयसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै यसले निर्धारित समयमा पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने र विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि निजी विद्यालयमाथि कडाइ बढाएको देखिएको छ। अग्रिम भर्ना र शुल्क असुली रोक्न चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले अनुगमन तीव्र बनाएको छ। १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति कार्यान्वयन र शुल्क निर्धारणमा पारदर्शिता ल्याउन पनि पहल गरिएको छ।
सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने र शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यससँगै अभिभावकहरूले निजी विद्यालयविरुद्ध उजुरी दिन थालेका छन् भने मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेल्प डेस्क’ समेत स्थापना गरेको छ।
उता, शुल्क विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संविधानले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि विद्यमान शिक्षा ऐनले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगर्दा अन्यौल सिर्जना भएको देखिन्छ।
