अत्रीदेव खबर/ असार १९ : माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रक्रियासम्मत रुपमा मात्रै पद त्याग्ने तर दबाबमा राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेससँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्रीको पद हात पारेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दाहाललाई राजीनामा गराएर चाँडोभन्दा चाँडो बालकोटबाट बालुवाटार सर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनले सोमबार दिउँसो र मंगलबार बिहान प्रचण्डसँगको गरेको भेटमा छिटो सत्ता छाडेर आफूलाई सहज पारिदिन दबाब नै दिए। तर माओवादीले औपचारिक रुपमै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदमा विश्वासको मत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
माओवादी सचिव दिनानाथ शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न। संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्नुहुन्छ।’
संविधाको धारा १०० ले सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने सुविधा दिएको छ। धारा १०० (२) मा उल्लेख गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
प्रधानमन्त्रीले चाहेमा एक दुई दिनमै विश्वासको मत माग्दै संसदमा जान सक्ने वा समर्थन फिर्ता लिएको ३०औँ दिनमा पनि जान सक्ने संसदीय अभ्यास र संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको एक महिने स्वविवेकीय अधिकारका कारण ओलीको सत्तारोहण एक महिना पर धकेलिने पक्का भएको छ।
कांग्रेस एमालेभित्र दुवै दलको सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर चाँडो नियुक्ति लिनुपर्ने दबाब छ। तर संवैधानिक प्रक्रिया बेगर बहुमतको बलमा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र हट्न नसक्ने परिपक्व बुझाइ ती दलका पाका नेताहरु नै बताउँछन्।
दाहालले अन्तिम समयसम्म सत्ता नछाड्ने मनसायका साथ संसदीय प्रक्रियाबाटै हट्ने निर्णय गरेसँगै उता नयाँ गठबन्धनमा ‘डर’ पैदा भएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रसस्त गर्न अपिल गर्ने भएको छ।
यो अवधिमा सकेसम्म दाहालसहित विपक्षी कित्तामा पुगेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कांग्रेस एमालेको गठबन्धन भत्काउन भरपुर लाग्नेमा कुनै शंका छैन। अर्कोतर्फ जाँदाजाँदै एमाले र कांग्रेस जोडिएका केही काण्डमा फाइल खोल्न सक्ने डर पनि छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फाइल खोल्दा खोल्दै बच्नका लागि रातारात नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको दाबी गरेका छन्।
विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वेचन झा र प्रतिक थापाको पक्राउले कांग्रेस एमालेलाई नजिकिन सहयोग गरेको दाबी राजनीतिक वृृत्तमा सुरु भएको छ।
यदि जाँदाजाँदै कांग्रेस एमालेलाई ‘झट्का’ दिने उद्देश्य दाहाल लामिछानेले यो अवधिमा उक्त प्रकरणसँग जोडिएका थप उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरेमा आश्यचर्यजनक नहुने माओवादीका एक नेता बताउँछन्। अरु महत्वपूर्ण विषयमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकारले आउने सरकार र कांग्रेस एमालेलाई असजिलो पार्ने निर्णय लिन सक्छन्।
तर एमाले र कांग्रेसका नेताहरु भने बहुमत गुमिसकेकाले दाहालले चाँडोभन्दा चाँडो सरकार छाड्नुपर्ने बताउन थालिसकेका छन्। ओलीका अति विश्वासपात्र एक सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब पनि पदमा बसिरहनु हुँदैन। बहुमत गुमिसकेकाले उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो छाड्दा नै राम्रो हुन्छ।’ दाहालमाथिको दबाब कांग्रेस=एमालेले अब दिनदिनै बढाउने लानेछन्।
