काठमाडौँ —राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्याय नेपालको परिवर्तनको केन्द्रमा रहेको बताएका छन् । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा बुधबार सुरु भएको ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रको उद्घाटन समारोहमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले राजतन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा नेपालले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ ।’ सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न भने नसकिएको र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘श्रमाधान’ योजना सुरु गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।
‘विकासशील मुलुकका युवा कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जानेक्रम बढ्दो छ,’ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदारसरह व्यवहार गरियोस् ।’ उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको पनि उल्लेख गरे ।
