सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिले आजबाटै काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिने निर्णय गरेको छ।
केही सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र केही मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गर्ने भनी सहरी विकास मन्त्रालयले भनेपछि आफूहरू फोहोर फाल्न दिने निर्णयमा पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले बताए।
मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, संघर्ष समितिका संयोजक ढुंगानासहित काठमाडौंका सांसदहरूको उपस्थिति थियो।
बिहान जे जे सहमति भयो, त्यसलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौं भनेर मन्त्रीज्यूले विश्वास दिलाउनुभएको छ। सांसदहरूले पनि बञ्चरेडाँडाका स्थानीय मुद्दा सधैंका लागि समाधान हुने भन्नुभएको छ। सबैको आश्वासनलाई विश्वास गर्दै हामीले आजबाटै काठमाडौंको फोहोर फाल्न दिने निर्णय गरेका छौं,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार सहमति कार्यान्वयनमा भएका प्रगति अनुगमन गर्न एउटा समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले साताको दुईचोटि बैठक बसेर कुन काम कति अघि बढ्यो भनी मूल्यांकन गर्नेछ।
‘हामी साताको दुईचोटि बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयन कति अगाडि बढ्याे भन्नेबारे नजिकबाट पुनरावलोकन गर्नेछौं। कुनै काम ढिलो भयो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम निरन्तर जारी रहनेछ,’ उनले भने।
बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंको फोहोर फाल्दा प्रभावित हुने जग्गा यकिन गरी अधिग्रहण सुरू गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो। प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गर्न विज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको संलग्नतामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि अधिग्रहण सुरू गरिनेछ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्काललाई आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पाँच अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाउने भनिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसले जति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनी तय गर्छ त्यसका आधारमा नपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने पनि सहमति भएको छ।
स्थानीयसमेतको सहभागितामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन टोली गठन गरेर तत्काल काम सुरू गर्ने ढुंगानाले जानकारी दिए।
प्रभावित जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र बञ्चरेडाँडामा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्ने विषय भने मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ उनले
काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्ने भनेको थियो। कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने भनिए पनि कारखाना कहाँ रहन्छ भन्ने यकिन छैन। कारखानाको टुंगो नलागी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टयाउँछु भन्ने महानगरको घोषणा बञ्चरेका स्थानीयले पत्याएका थिएनन्। अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर मल कारखाना बञ्चरेडाँडामा खोल्ने सहमति भएको छ।
बञ्चरेका स्थानीयले उठाउँदै आएको अर्को मुद्दा गुठी जग्गासम्बन्धी हो।
यहाँका धेरै स्थानीयले गुठीका जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् जसको लालपुर्जा उनीहरूसँग छैन। उनीहरूको जीविकाको मुख्य स्रोत त्यही गुठीका जग्गामा गरिने खेती हो। अधिग्रहण क्रममा गुठीका जग्गा सरक्क सरकारले लग्यो भने स्थानीयले केही पाउँदैनन्। उनीहरूको जीविका खोसिन्छ र मुआब्जा पनि हात पर्दैन। यसले उनीहरूको उठिबास हुने खतरा छ। सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका थिए।
